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UP मिड-डे मील के लिए सवर्ण छात्रों की अलग थाली, दलित बच्चों के साथ नहीं खाने का आरोप

बलिया के ज़िलाधिकारी ने आरोपों को निराधार बताते हुए मामले की जांच के आदेश दिए. वहीं, मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले के एक प्राइमरी स्कूल में छात्रों से शौचालय साफ कराने का मामला सामने आया. कलेक्टर ने कहा कि अगर सफाई कराई है तो यह अच्छी बात है.

Ballia-ANI

(फोटोः एएनआई)

बलियाः उत्तर प्रदेशके बलिया जिले के एक प्राइमरी स्कूल में मिड-डे मील योजना के तहत बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के दौरान कथित तौर पर जातिगत भेदभाव का मामला सामने आया है.

समाचार एजेंसी एएनआई ने इस घटना की कुछ तस्वीरें जारी की हैं. हालांकि जिलाधिकारी भवानी सिंह ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए मामले की जांच के आदेश दिए हैं.

आरोप है कि बलिया के रामपुर के प्राइमरी स्कूल में सामान्य वर्ग के बच्चे दलित बच्चों के साथ भोजन नहीं करते. इसके साथ ही ये बच्चे स्कूल से मिलने वाली थाली में नहीं खाते. समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में एक छात्र ने कहा कि स्कूल से मिलने वाली थाली में कोई भी बच्चा खा लेता है, इसलिए हम घर से अपनी थाली लेकर आते हैं.

ANI UP@ANINewsUP · 17h

Ballia: Some students at a primary school in Rampur bring plates from their home for mid-day meals & eat separately from SC/ST & Dalit students; a student says, “anyone can eat in the plates available in schools, so we bring separate plates from home”

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ANI UP@ANINewsUP

P Gupta,Principal,Rampur primary school: We ask students to sit together & eat but they go separate ways as soon as we leave. Maybe they’ve learnt it from home. We’ve tried a lot to teach that they’re equals but students from upper caste try to stay away from those of lower-caste

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हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल पुरुषोत्तम गुप्ता का कहना है, ‘हम बच्चों से एक साथ बैठकर खाना खाने को कहते हैं लेकिन हमारे कहकर जाने के बाद वे दोबारा अलग-अलग बैठकर खाना खाने लगते हैं. हो सकता है कि उन्होंने ऐसा अपने घर से सीखा हो. हमने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि वे समान हैं लेकिन उच्च जाति के बच्चे निचली जाति के बच्चों से दूर रखने की कोशिश करते हैं.’

जिलाधिकारी भवानी सिंह ने मीडिया के जरिये मामला सामने आने पर गुरुवार को स्कूल का दौरा कर जांच की.

उन्होंने दावा किया कि प्रथमदृष्टया दलित छात्रों के साथ भेदभाव का आरोप निराधार है लेकिन मामले की गहराई से जांच के आदेश दे दिए गए हैं.

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